देश नए वर्ष की स्वागत की तैयारी कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो नए साल के आने के बाद केंद्र सरकार अपने सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को नया साल का तोहफा दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की उनकी मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। मुमकिन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है।
क्या है वेतन आयोग गठन के नियम। (8th Pey Commission)
केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल पर नए वेतन आयोग कमीशन का गठन करती है। और इसके सुझाव पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलेरी स्ट्रक्चर को रिव्यू करती है। आजादी के बाद से अब तक भारत में कुल सात वेतन आयोग बन चुके हैं। यानी हर एक का कार्यकाल करीब 10 साल का होता है ।
केन्द्रीय कर्मचारीयों को बड़ा तोहफा (8th Pey Commission)
सातवें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था । ऐसे कर्मचारियों को अब अगले रिवीजन की उम्मीद है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है, तो इसका जल्द ऐलान संभव है । और 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। हालाकि खबर आ रही है कि इस बार सरकार अब एक नए तरीकों को अपना सकती है। कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की जगह परफॉर्मेंस को आधार बन सकती है। इस संबंध में किसी तरह के ऐलान न होनें से अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार की ओर से भी अभी तक आठवी वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
हो सकता है नए वेतन आयोग का गठन । (8th Pey Commission)
हाल में ही वित्त मंत्रालय ने संसद में कहा था कि अभी आठवीं वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम को लागू कर सकती है? सरकार एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ला सकती है या फिर महंगाई दर को आधार बन सकती है? हालांकि फिलहाल इस तरह की कोई स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं है। नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी फायदा होता है।
सातवें वेतन आयोग के बाद कर्मचारी की वेतन में हुआ था शानदार इजाफा। (8th Pey Commission)
सातवां वेतन आयोग बनने के बाद केंद्रीय कर्मचारीयो की सैलरी में शानदार तेजी देखने को मिली थी। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनी थी। लेकिन यह 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ₹7000 से बढ़कर 18000 रुपए तक हो गई थी। जबकि शीर्ष अधिकारी की अधिकतम सैलरी बढ़कर 2.5 लख रुपए प्रति महीने तक पहुंच गई थी। ऐसे में आठवें वेतन आयोग से भी देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी उम्मीद है।
सैलरी और पेंशन पर दिखेगा बंपर असर (8th Pey Commission)
अंदाजा लगाया जा रहा है की आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़कर 26000 से ₹30000 प्रति महीने तक की जा सकती है। खबरों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में नेशनल काउंसिल की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग मेंआठवें वेतन आयोग को लागू करने की बात साफ हो सकती है। पहले यह मीटिंग पिछले महीने नवंबर में होने वाली थी लेकिन कुछ वजह से दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था । फिलहाल आठवीं वेतन आयोग को लेकर कोई जानकारी नहीं है। सरकार हो सकता है कि पुराने तरीके पर टिके रहे या फिर नए सिस्टम को अपनाए। फैसला चाहे जो भी हो, लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी से बेसब्री से इसके एलान का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को लंबे वक्त से इस गुड न्यूज़ का इंतजार है ।
