नई दिल्ली: भारतीय रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला (Indian Army, now it can take action against terrorists without any delay.)
भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे भारतीय सेना (सी) के जवानों को महत्वपूर्ण छूट प्रदान की गई है। इस नए आदेश के तहत अब सेना को बिना किसी कानूनी बाधा के आतंकवादियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की अनुमति होगी। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर और एलओसी पर बढ़ती आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ को रोकने के लिए लिया गया है।
अब सेना को नहीं करनी होगी कानूनी अनुमति का इंतजार
अब तक सेना को किसी संदिग्ध ठिकाने पर तलाशी अभियान चलाने या ऑपरेशन करने के लिए कानूनी वारंट की आवश्यकता होती थी। इस प्रक्रिया में समय बर्बाद होता था और कई बार आतंकी भागने में सफल हो जाते थे। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जब भी सेना को किसी स्थान पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिले, तो वे बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।
सीधे मिशन को पूरा करने का आदेश
रक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब सेना को किसी अधिकारी की अनुमति या कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलती है, तो जवान बिना अनुमति सीधे ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। इस निर्णय से सेना को ऑपरेशन के दौरान और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
कश्मीर में घुसपैठ पर लगेगी रोक
कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां और घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रही हैं। आतंकवादी स्थानीय लोगों के घरों में छिपकर भारतीय जवानों पर हमला करते हैं। पहले कानूनी अनुमति की बाध्यता के कारण सेना तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाती थी, लेकिन इस नए आदेश के बाद सेना को खुली छूट मिल गई है।
भारतीय जवानों में खुशी की लहर
इस फैसले से भारतीय सेना के जवानों में खुशी का माहौल है। अब उन्हें बिना किसी प्रशासनिक देरी के आतंकियों का सफाया करने की छूट मिल गई है। इससे आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा और सुरक्षा बलों को अपनी कार्यवाही में और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। भारतीय सेना अब अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगी।
पाकिस्तान को मिलेगा कड़ा संदेश
भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश मिलेगा। पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता आया है। अब भारतीय सेना की नई छूट से आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। सेना की बढ़ी हुई कार्यक्षमता से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों को करारा जवाब मिलेगा।
इस फैसले का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से भारतीय सेना की शक्ति और जवाबदेही में बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय सेना को आधुनिक युद्ध रणनीति के तहत तेजी से निर्णय लेने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता देगा। इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगी।
आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद
यह निर्णय न केवल सेना के लिए फायदेमंद साबित होगा, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। सेना की नई छूट से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान और अधिक प्रभावी हो जाएंगे।
रक्षा मंत्रालय का यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय सेना को और अधिक सशक्त बनाएगा। अब जवान बिना किसी रुकावट के अपने मिशन को पूरा कर सकेंगे। इससे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय सेना की इस नई ताकत से देशवासियों में भी सुरक्षा का भाव बढ़ेगा।
मुख्य बिंदु:
- भारतीय सेना को कानूनी अनुमति के बिना कार्रवाई की छूट।
- आतंकवादियों के खिलाफ तुरंत ऑपरेशन करने की अनुमति।
- कश्मीर में घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों पर लगेगी रोक।
- सेना की कार्यक्षमता में वृद्धि और जवानों का मनोबल ऊंचा होगा।
- पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिलेगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
यह फैसला भारत की रक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम है जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में सहायक साबित होगा।